भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी. इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को क़ानूनन लागू कर दिया था.
इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है.
योजना के तहत SBI की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदे जा सकते हैं.
इसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को दान कर सकते हैं. जब भी ये बॉन्ड जारी किये जाते हैं उसके 15 दिन के लिए ये वैध होते हैं.
कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना अपने राजनीतिक पार्टी को फंडिंग करने का यह सबसे बेस्ट तरीका है. गुप्त जानकारी सिर्फ SBI के पास होती है.
अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को भारतीय संविधान के खिलाफ घोषित किया है और तत्कालीन प्रबंध लागू किया है.
इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट, SBI और चुनावी आयोग के बीच लगातार बैठक हो रही है.
इसका सीधा असर देश के आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा, क्योंकि इससे पार्टियों को फंडिंग मिलने में मुश्किले होगी.
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